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7th Pay Commission: एनएसी की मीटिंग, रिपोर्ट में करेगी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश

7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपए कर दिया जाए।
7th Pay Commission: 15 दिसंबर को नेशनल अनोमली कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद रिपोर्ट कैबिनट के पास अप्रूवल के लिए जाएगी।

नेशनल अनोमली कमेटी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के लिए बनाई गई है। यह कमेटी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है। वेतन में और बढ़ोतरी को लेकर इसकी एक मीटिंग भी होने वाली है। दरअसल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। यह 1 जनवरी 2018 से लागू होना है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 दिसंबर को नेशनल अनोमली कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इसके बाद रिपोर्ट कैबिनट के पास अप्रूवल के लिए जाएगी।

ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एनएसी मिनिमम सैलरी को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का सुझाव देगी। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 से बढ़ाकर 3.00 करने का सुझाव देगी। सातवें वेतन आयोग ने मिनिमम सैलरी को बढ़ाकर 18,000 रुपए करने की सिफारिश की थी। गौरतलब है कि कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम वेतन को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए महीने करने को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा फिटमेंट फेक्टर को भी 2.57 गुना बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों की मांग है कि न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए महीने से बढ़ाकर 26,000 रुपए महीने किया जाए और फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना बढ़ाने के बजाए 3.68 गुना बढ़ाया जाए।

आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों को 30,000  रुपए का पढ़ाई भत्ता मिलता था। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद इसे अब बढ़ाकर 54,000 रुपए सालाना कर दिया गया है। अगर दिव्यांग बच्चे के माता और पिता दोनों केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो कोई एक ही बच्चे के लिए भत्ता ले सकता है।

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