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पहला घर खरीदने पर मोदी सरकार देगी आपके होम लोन का ब्याज, EMI में होगी 2,200 रुपए की कमी

12 लाख रुपए की सालाना आय वालों को 9 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर 4 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी और 18 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले को 12 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर 3 प्रतिशत की छूट मिलेगा।
Author नई दिल्ली | February 13, 2017 12:51 pm
20 साल के लोन पर पहला घर ले रहे हैं तो 2.4 लाख रुपये का फायदा।

अगर आप घर खरीदने की प्लान कर रहे हैं तो मोदी सरकार आपको बड़ी राहत दे सकती है। अगर आपकी सैलरी सालाना 18 लाख रुपए है तो पहला घर खरीदने पर आपके 2.4 लाख रुपए बच जाएंगे। दरअसल सरकार आपकी ओर से लिए गए लोन के ब्याज पर सब्सिडी देगी। वर्तमान में यह सब्सिडी 6 लाख तक की सालना आय वालों को मिलती है। रियल स्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने और 2022 तक सबको घर योजना के तहत सरकार ने दो नए सब्सिडी स्लैब का ऐलान किया है। यह दोनों स्लैब अब 20 साल की अवधि तक के आवास ऋणों पर लागू होंगे। इससे पहले इसकी लिमिट वर्तमान में 15 साल है। 31 दिसंबर 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत दो सब्सिडी स्कीमों की घोषणा की थी, लेकिन इनसे जुड़ी जानकारियां अब सामने आई है।

क्या है स्कीम?
घर खरीदने वालों को उनकी इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। अगर आपकी सालाना आय 6 लाख रुपए से कम है तो 6 लाख रुपए तक के लोन के ब्याज पर 6.5 पर्सेंट ती दर से सब्सिडी दी जाएगी। चाहे आपका लोन का अमाउंट कितना भी हो। उदाहरण के तौर अगर आपने 20 लाख का लोन 9 पर्सेंट ब्याज के हिसाब से लिया है तो 6 लाख रुपए पर आपको केवल 2.5 प्रतिशत से ब्याज देना होगा। शेष 14 लाख रूपए पर 9 प्रतिशत की दर से ही ब्याज देना होगा।

इसी तरह 12 लाख रुपए की सालाना आय वालों को 9 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर 4 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी और 18 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले को 12 लाख रुपए तक के होम लोन के ब्याज पर 3 प्रतिशत की छूट मिलेगा।

EMI हो जाएगी कम
9 प्रतिशत की ब्याज दर से लोन लेने पर तीनों श्रेणियों में करीब 2.4 लाख रुपए की बचत होगी और हर महीने ईएमआई में करीब 2200 रुपए की बचत होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन के ब्याज पर मिल रही यह सब्सिडी इनकम टैक्स में छूट के अलावा है। इन सब्सिडी स्कीम्स को लागू कराने का जिम्मा नेशनल हॉउसिंग बैंक (NHB) और हुडको (HUDCO) नोडल एजेंसी की है।

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