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वर्ष 2017 में भारत को डब्ल्यूटीओ में सेवा व्यापार के क्षेत्र में ‘ठोस पहल’ की उम्मीद

भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 60 प्रतिशत और कुल रोजगार में 28 प्रतिशत योगदान है।
Author नई दिल्ली | December 26, 2016 21:13 pm
वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण। (फाइल फोटो)

भारत को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में नये वर्ष में उसकी मांग पर कुछ ठोस पहल होने की उम्मीद है। भारत को उम्मीद है कि 2017 में डब्ल्यूटीओ सेवा क्षेत्र में व्यापार नियमों को सरल बनाने और दोहा दौर की बातचीत को उसके अंजाम तक पहुंचाने की दिशा में कुछ ठोस पहल करेगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण नेकहा, ‘मुझे उम्मीद है कि (2017 में) डब्ल्यूटीओ में गतिविधियां बेहतर होंगी क्योंकि अगले साल के अंत में अर्जेंटीना में मंत्रिस्तरीय बैठक होगी। और तब तक उम्मीद है कि डब्ल्यूटीओ भारत जैसे देशों की मांग के बारे में कुछ रचनात्मक और ठोस काम करेगा।’ भारत ने इस बहुपक्षीय संगठन के समक्ष खाद्य सुरक्षा का स्थायी समाधान निकालने सहित कृषि जिंस का आयात बढ़ने की स्थिति में किसानों को उचित सुरक्षा के प्रावधान किये जाने और सेवा क्षेत्र में व्यापार नियमों को सरल बनाये जाने की मांग रखी है। भारत ने सेवाओं के क्षेत्र में व्यापार सरलीकरण समझौता (टीएफए) के बारे में अवधारणा पत्र भी जारी किया है।

भारत चाहता है कि डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश वस्तुओं के व्यापार सरलीकरण समझौते की ही तरह के प्रस्ताव पर सहमति जतायें। इस समझौते पर 2014 में हस्ताक्षर किये गये थे। भारत की इस मांग के पीछे सेवाओं के व्यापार में अनावश्यक नियामकीय और प्रशासनिक बोझ को समापत कर लेनदेन की लागत को कम करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का 60 प्रतिशत और कुल रोजगार में 28 प्रतिशत योगदान है। ऐसे में नयी दिल्ली चाहता है कि डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार में सेवाओं के क्षेत्र में ऐसा समझौता करे जिससे पारदर्शिता बढ़े, प्रक्रियाओं का सरलीकरण हो और अवरोधों को दूर किया जा सके। व्यापार विशेषज्ञों को भी उम्मीद है कि वर्ष 2017 में भारत सेवा व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय होकर काम करेगा। जवाहर लाल नहेरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विश्वजीत धर ने कहा, ‘अवधारणा पत्र के जरिये भारत संभवत: सेवाओं में व्यापार पर बहुपक्षीय बातचीत को फिर से पटरी पर लाने का प्रयास करेगा।’

उन्होंने कहा, ‘डब्ल्यूटीओ में सेवा क्षेत्र पर बातचीत की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुये यह देखना काफी रुचिकर होगा कि क्या भारत के अवधारणा पत्र से इस व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे देशों में कोई उत्सुकता पैदा होती है कि नहीं। इसमें बड़ा मुद्दा यही है कि क्या भारत सेवाओं के क्षेत्र में बहुपक्षीय बातचीत को लेकर जरूरी गहमागहमी पैदा करने में कामयाब रहता है।’ इसके विपरीत अमेरिका सहित अन्य विकसित देश नये मुद्दों पर बातचीत शुरू कराना चाहेंगे। विकसित देश ई-कामर्स, निवेश और सरकारी खरीदारी जैसे नये मुद्दों को आगे बढ़ाना चाहेंगे। डब्ल्यूटीओ की दोहा दौर की बातचीत 2001 में शुरू हुई थी और विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद बढ़ने की वजह से जुलाई 2008 से यह रुकी पड़ी है। यह मतभेद विकासशील देशों में किसानों को दी जाने वाली सुरक्षा के स्तर को लेकर हैं। वर्ष 2016 के दौरान डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय को लेकर भी गतिविधियों काफी तेज रहीं। भारत ने अमेरिका के खिलाफ इस निकाय में दो मामले दर्ज किये हैं। अमेरिका के अस्थाई कार्य वीजा के मुद्दे पर और नवीनीकरण अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को लेकर यह मामले दर्ज किये गये।

अधिकारियों के मुताबिक वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृति को देखते हुये विवाद निपटान निकाय में नये साल के दौरान और मामले आ सकते हैं। व्यापार प्रतिबंध वाले उपायों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताते हुये डब्ल्यूटीओ ने जी-20 राष्ट्रों से कहा है कि वह नये संरक्षणवादी उपायों को लागू करने से दूर रहें। जी-20 देशों में भारत भी शामिल है। डब्ल्यूटीओ के प्रमुख सदस्य जनवरी में दावोस में जुटेंगे और अगली मंत्रिस्तरीय बैठक का एजेंडा तय करेंगे। डब्ल्यूटीओ की अगली मंत्रिस्तरीय बैठक दिसंबर 2017 में अर्जेंटीना में होनी है। इसमें अन्य बातों के अलावा वस्तु व्यापार सुगमता (टीएफए) का समझौता 2017 में अमल में आ सकता है। डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों में से दो-तिहाई देशों द्वारा इसकी पुष्टि किये जाने के बाद यह समझौता अमल में आ जायेगा। इस समझौते में विभिन्न देशों में बंदरगाहों और कस्टम केन्द्रों पर माल को जल्द आगे बढ़ाने और उसके आवागमन को सुगम बनाने के प्रावधान किये गये हैं। डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्यों में से भारत सहित 103 देशों ने इस समझौते की पुष्टि कर दी है।

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