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बेहतर संभावनाओं के लिए राजकोषीय सुदृढ़ीकरण जारी रखे भारत: आईएमएफ

आईएमएफ की एक रपट के अनुसार सरकार को सब्सिडी सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए तथा घरेलू आपूर्ति बाधाओं को दूर करना चाहिए।
Author नई दिल्ली | July 28, 2016 17:28 pm
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, तस्वीर का इस्तेमाल प्रतिकात्मक तौर पर। (फाइल फोटो)

अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) का कहना है कि बाहरी जोखिमों का प्रभाव कम करने तथा निवेश परिदृश्य सुधारने के लिए भारत को जीएसटी विधेयक पारित करवाने सहित राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की सभी अन्य गतिविधियों को जारी रखना चाहिए। आईएमएफ की एक रपट के अनुसार सरकार को सब्सिडी सुधारों को आगे बढ़ाना चाहिए तथा घरेलू आपूर्ति बाधाओं को दूर करना चाहिए।

इस रपट के अनुसार, ‘बाहरी घटनाक्रमों के प्रभावों को कम करने तथा 2017-18 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3 प्रतिशत पर लाने के सरकारी लक्ष्य को पाने के लिए, सतत राजकोषीय सुदृढीकरण की जरूरत है जिसमें वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को पारित करवाना व सब्सिडी सुधारों का अगला चरण भी शामिल है।’

रपट में कहा गया है कि घरेलू आपूर्ति बाधाओं को दूर करने से निर्यात बढेगा तथा अर्थव्यवस्था के लिए निवेश परिदृश्य में सुधार होगा। अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए अन्य संभावित नीतिगत कदमों के रूप में नई मौद्रिक रूपरेखा को मजबूत बनाना शामिल है। यह काम रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के मजबूत संस्थागत डिजाइन के जरिये किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मौद्रिक उपायों का असर आम जनता तक पहुंचाने के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर किया जाना चाहिये।

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