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GST पर विधेयकों के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद: नायडू

संसद में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राज्योें को भी इस मामले में साथ लेने के लिये सरकार कड़ी मेहनत कर रही है।
Author नई दिल्ली | August 10, 2016 23:33 pm
संसद भवन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वैंकैया नायडू (फाइल फोटो)

संसद में जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पारित होने के बाद राज्योें को भी इस मामले में साथ लेने के लिये सरकार कड़ी मेहनत कर रही है। सरकार को उम्मीद है कि वह अप्रैल 2017 से इसे लागू करने की समयसीमा को ध्यान में रखते हुये जीएसटी से जुड़े दो अहम विधेयकों को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कर देगी।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री एम. वैंकैया नायडू ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि दोनों विधेयकों :केंद्रीय जीएसटी और अंतरराज्यीय जीएसटी: को शीतकालीन सत्र में पेश कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही 15 मुख्यमंत्रियों से बात की है।इस सुधार को लेकर सरकार ने भले ही राजनीतिक आम सहमति बना ली हो लेकिन इसे समय पर लागू करना एक बड़ी चुनौती है और यदि सरकार इसे कर लेती है तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा।

कम से कम 16 राज्यों को जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति जतानी होगी। उसके बाद इसे जीएसटी परिषद को भेजा जायेगा जो कि जीएसटी की दर के बारे में फैसला लेगी और इसमें केन्द्र और राज्य कर को तय करेगी। इसे ही नये कर कानून में शामिल किया जायेगा।

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