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दिल्ली: डीईआरसी ने बिजली दरों में वृद्धि 24 घंटे में वापस ली

नई दिल्ली। राजनीतिक दलों की चौतरफा आलोचनाओं के बीच दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली दरों में की गयी सात प्रतिशत तक की वृद्धि को आज वापस ले लिया। दरों में वृद्धि की घोषणा कल रात की गयी थी। दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने […]
Author November 14, 2014 17:24 pm
तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीक के तौर पर किया गया है।

नई दिल्ली। राजनीतिक दलों की चौतरफा आलोचनाओं के बीच दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली दरों में की गयी सात प्रतिशत तक की वृद्धि को आज वापस ले लिया। दरों में वृद्धि की घोषणा कल रात की गयी थी।

दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाली एनटीपीसी समेत बिजली उत्पादक कंपनियों ने कोयला तथा गैस जैसे ईंधन के बारे में आधी अधूरी जानकारी ही दी और इसी को ध्यान में रखकर वृद्धि वापस ली गयी है।
डीईआरसी ने बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) अधिभार फिर से पेश किये जाने की कल रात घोषणा की थी। इससे बिजली की दरों में शनिवार से सात प्रतिशत तक की वृद्धि होती।

भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने बिजली शुल्क में वृद्धि को लेकर डीईआरसी की कड़ी आलोचना करते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की थी।  हालांकि, डीईआरसी ने आज दावा किया कि विभिन्न दलों की आलोचनाओं के कारण वृद्धि को वापस नहीं लिया गया है।

डीईआरसी के चेयरपर्सन पी डी सुधाकर ने कहा कि कोयला तथा गैस आधारित बिजलीघरों से उत्पादन लागत के बारे में जानकारी मांगी गयी है और विस्तृत जानकारी पर गौर करने के बाद दो सप्ताह में शुल्क के बारे में ताजा निर्णय किया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘आयोग के नोटिस में यह लाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी को बिजली की आपूर्ति करने वाली एनटीपीसी समेत विभिन्न उत्पादक कंपनियां ईंधन की लागत और उनके बिजलीघरों में उत्पादित बिजली की बिलिंग के बारे में आधी-अधूरी सूचना दी है।’’
पी डी सुधाकर ने कहा, ‘‘अतिरिक्त सूचना मांगी गयी है। यह जल्दी ही मिलने की उम्मीद है….।’’

यह पूछे जाने पर कि ईंधन की कीमत और बिजली उत्पादन लागत के बारे में पहले क्यों नहीं जानकारी मांगी गयी, उन्होंने कहा कि डीईआरसी ने अस्थायी रूप से दरों में वृद्धि की थी और अब यह महसूस किया गया कि दरों में वृद्धि से पहले बिजलीघरों की लागत के बारे में विस्तार से जानकारी का विश्लेषण किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘हम पीपीएसी पर अगले दो सप्ताह में निर्णय करेंगे।’’

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