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दिल्ली का शिक्षा बजट 106 फीसद बढ़ा

आम आदमी पार्टी की सरकार के पहले बजट में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इसके बजट में 106 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने अपने पहले बजट में एक तरफ जहां सामाजिक क्षेत्र के लिए आबंटन में अच्छी-खासी वृद्धि की है, वहीं लाइसेंस राज समाप्त करने का प्रस्ताव कर कारोबारी समुदाय को रिझाने का प्रयास किया है।
Author June 26, 2015 09:31 am
बजट पेश करने जाते उपमुख्यमंत्री सिसोदिया।

आम आदमी पार्टी की सरकार के पहले बजट में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इसके बजट में 106 फीसद की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने अपने पहले बजट में एक तरफ जहां सामाजिक क्षेत्र के लिए आबंटन में अच्छी-खासी वृद्धि की है, वहीं लाइसेंस राज समाप्त करने का प्रस्ताव कर कारोबारी समुदाय को रिझाने का प्रयास किया है। इसके साथ ही प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। दिल्ली में 12 लाख पौधे लगाए जाएंगे। राजधानी में अनाधिकृत निर्माण रोकने के लिए नियमित उपग्रह चित्र आंकड़े राजस्व विभाग को दिए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को 2015-16 के लिए दिल्ली का 41,129 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए मूल्य वर्धित कर (वैट) में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की। ऐसा कर उन्होंने मध्य वर्ग और गरीब तबके को पार्टी के साथ जोड़े रखने की कोशिश की है। यही तबका आप का मुख्य आधार रहा है। दूसरी तरफ बजट में लक्जरी और मनोरंजन कर बढ़ा दिया है जिसका दबाव उच्च वर्ग पर पड़ेगा। कुल 41129 करोड़ के बजट में 19 हजार करोड़ योजना मद पर खर्च किए जाएंगे।

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने पहली बार बजट में 253 करोड़ रुपए की स्वराज निधि घोषित की और काम पूरा होने पर लोगों की स्वीकृति से ठेकेदारों को भुगतान करने की घोषणा की। नए वित्तीय साल में सभी कालेजों और ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। राजस्व वसूली में महज 2.6 फीसद की बढ़ोतरी के बावजूद संशोधित बजट में 18 फीसद की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। इसे पहला स्वराज बजट बताया गया जिसमें समाज के हर वर्ग के सुझाव शामिल हैं।

सदन में दिल्ली के वित्त मंत्री सिसोदिया ने राजधानी के लिए नई घोषणाओं की झड़ी लगा दी। सरकार प्रत्येक राजस्व जिले में दिल्ली नगर विकास एजंसी (डीयूडीए) नाम की नई एजंसी स्थापित करेगा। स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता के रूप में कुल 5908 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। एसडीएम आफिस से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं शुरू की जाएंगी। बिजली और पानी पर 1690 करोड़ रुपए की सबसिडी दी जाएगी। सरकार प्याज और आलू का सुरक्षित भंडारण करेंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि व्यापारियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है।

सरकार ने शिक्षा से जुड़ी कई नई घोषणाएं की हैं। शिक्षा पर 4570 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। सरकार ने शिक्षा के बजट में दोगुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी की है। 1011 सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकारी स्कूलों में क्लासरूमों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। दिल्ली में 20 हजार नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। 50 स्कूलों को माडल स्कूल बनाया जाएगा। 236 नए स्कूल खोले जाएंगे। पढ़ाई के लिए छात्रों को 10 लाख रुपए का शिक्षा कर्ज मुहैया कराया जाएगा। खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से पे एंड प्ले स्कीम शुरू की जाएगी।

इसके तहत आम आदमी मामूली शुल्क अदा करके सरकारी खेल परिसरों और स्टेडियमों की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 310 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। प्रत्येक पालीटेक्निक में 100 सीटें की जाएंगी। दिल्ली के रन्होला, छतरपुर और बक्करवाला में तीन नए आइटीआइ खोले जाएंगे। इसी तरह से कुल पांच नए पालीटेक्निक खोले जाएंगे।

दिल्ली के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी भी कई घोषणाएं की गईं। नांगलोई, सिरसपुर और मादीपुर में कुल 1800 बिस्तर क्षमता वाले तीन नए अस्पताल खोले जाएंगे। दिल्ली के 11 अस्पतालों में 4000 नए बिस्तरे जोड़े जाएंगे, 500 मोहल्ला क्लीनिक और पांच केंद्रीयकृत प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी। खेलों में घायल होने वालों के लिए लोकनायक अस्पताल में 100 बिस्तरों वाला ट्रामा सेंटर खोला जाएगा। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 42 प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त बिस्तर सुविधा के लिए आनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की जाएगी। विभिन्न अस्पतालों में पंजीकरण और उपचार का रिकार्ड रखने के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। धर्मार्थ क्लीनिकों और औषधालयों के जरिए निशुल्क औषधियां दी जाएंगीं।

सरकार ने परिवहन के क्षेत्र से जुड़ी भी कई घोषणाएं की हैं। डीटीसी के लिए 1380 लो-फ्लोर बसें और 500 मिडी बसें खरीदेगी। क्लस्टर स्कीम के तहत एक हजार नई बसें शामिल की जाएंगीं। क्लस्टर योजना के तहत दस हजार बसें शामिल की जाएंगीं। एनसीआर के लिए करीब 5500 नए आटो परमिट जारी किए जाएंगे, 1200 नए बस क्यू शेल्टर बनाए जाएंगे और 64 मेट्रो फीडर मार्गों पर करीब 304 नई मिनी बसें शामिल की जाएंगी। ई-रिक्शा की खरीद पर 15 हजार करोड़ रुपए की सबसिडी दी जाएगी। टैक्सियों और आटो में जीपीएस सिस्टम लगाने होंगे। सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और सभी बसों में मार्शल तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा यात्री सूचना प्रणाली भी शुरू की जाएगी।

सिसोदिया ने कहा कि कामकाजी महिलाओं के लिए छह होस्टल खोलने का भी एलान किया। बाल विकास कार्यक्रम के तहत 300 शिशु सदन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। कीर्तिनगर, चितरंजन पार्क, रोहिणी, पश्चिम विहार और छतरपुर में नए वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जाएगा। ड्यूटी पर बलिदान देने वाले सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों, दिल्ली पुलिस, दिल्ली होमगार्ड और सिविल डिफेंस के लोगों के परिवार वालों को एक-एक करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दिल्ली में नया जलशोधन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में बैट्री संचालित चार पहिए और दुपहिए चलाए जाएंगे।

नरेंद्र भंडारी

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