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बजट 2016: बुनियादी ढांचा विकास के लिए 2.21 लाख करोड़ तो सड़क-रेल पर खर्च होंगे 2.18 लाख करोड़ रुपए

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 2016-17 के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 2.21 लाख करोड़ रुपए रखा गया है।
Author नई दिल्ली | March 1, 2016 03:42 am
बजट पेश करने जाते वित्त मंत्री अरुण जेटली। (पीटीआई फोटो)

वर्ष 2016-17 के बजट में आर्थिक वृद्धि की गति तेज करने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र पर काफी जोर दिया गया है। वर्ष के दौरान रेलवे और सड़क परियोजनाओं सहित विभिन्न ढांचागत योजनाओं के लिए 2.21 लाख करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि ढांचागत क्षेत्र और निवेश अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। सरकार की भरसक कोशिश है कि इस क्षेत्र में आने वाली अड़चनों को दूर किया जाए। सरकार के इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप 2015 में सबसे ज्यादा सड़क निर्माण परियोजनाओं के ठेके दिए गए और मोटर वाहनों की वर्ष के दौरान सर्वाधिक बिक्री हुई। ये आर्थिक वृद्धि के स्पष्ट संकेत हैं।

वित्तमंत्री ने कहा कि 2016-17 के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए कुल परिव्यय 2.21 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें सड़क और रेल के लिए कुल आबंटन 2.18 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि अटकी हुई 70 सड़क परियोजनाओं में से 85 फीसद को वापस लीक पर लाया गया है। इन परियोजनाओं में 8,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क परियोजनाओं के लिए एक लाख करोड़ रुपए तक का निवेश किया जाएगा। जेटली ने कहा कि राजमार्ग क्षेत्र के लिए 55,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है जबकि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकार (एनएचएआइ) 15,000 करोड़ रुपए के कर मुक्त बांड जुटा सकता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

रेलवे के लिए पहले ही 1,21,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय प्रस्तावित है। उन्होंने कहा, ‘सड़क क्षेत्र के लिए कुल 97,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इसमें ग्रामीण सड़कें शामिल हैं।’ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। राज्यों के योगदान के बाद यह कुल मिलाकर यह 27,000 करोड़ रुपए होगा। जेटली ने यह भी कहा, ‘सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में परमिट कानून को समाप्त करना हमारा मध्यम अवधि लक्ष्य होगा।’
उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के लिए एक नई क्रेडिट रेटिंग प्रणाली विकसित की जाएगी। बंदरगाह क्षेत्र को बढ़ावा देने के वास्ते सागरमाला परियोजना के लिए 8,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि जन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने के वास्ते उद्यमियों को विभिन्न मार्गों पर बस चलाने की अनुमति होगी जिससे कि जन परिवहन प्रणाली में उल्लेखनीय बदलाव आ सकता है।

जेटली ने यह भी कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में भी संशोधन किया जाएगा। सड़क पर यात्री परिवहन को बेहतर बनाने की आवश्यकता है ताकि आम आदमी को फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र में अभी तक सुधार नहीं किए गए। इस क्षेत्र में कई अड़चनें हैं। सरकार मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करेगी और यात्री क्षेत्र में सड़क परिवहन क्षेत्र को खोला जाएगा। सरकार पूर्वी और पश्मिी क्षेत्र में नए बंदरगाह विकसित करने पर भी ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय जलमार्गों पर काम तेज किया गया है और इसके लिए 800 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जहां हवाई पट्टियां नहीं है अथवा उनका कम इस्तेमाल होता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उनका पुनरुद्धार करेगा।

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