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जेटली ने भाजपा सांसदों को दी जीएसटी विधेयकों की जानकारी

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को भाजपा सांसदों को जीएसटी प्रणाली लागू किए जाने संबंधी लोकसभा में पेश चार विधेयकों के बारे में बताया जिस पर सोमवार को सदन में विचार किया जाएगा।
Author नई दिल्ली | March 29, 2017 16:51 pm
जेटली ने भाजपा सांसदों को दी जीएसटी विधेयकों की जानकारी

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को भाजपा सांसदों को जीएसटी प्रणाली लागू किए जाने संबंधी लोकसभा में पेश चार विधेयकों के बारे में बताया जिस पर सोमवार को सदन में विचार किया जाएगा।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान जेटली ने पार्टी सांसदों से कहा कि इन विधेयकों के पारित होने से पूरे देश में एक राष्ट्र, एक कर की प्रणाली लागू हो जाएगी। वित्तमंत्री ने पार्टी सांसदों को बताया कि यह प्रणाली (जीएसटी) देश में लागू होने से किस प्रकार से आम आदमी को इसका लाभ मिलेगा।
भाजपा अपने सांसदों को पहले ही यह कह चुकी है कि जीएसटी के लाभ के बारे में आम लोगों को व्यापक स्तर पर बताएं। बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं से कहा कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सांसदों को जीएसटी से जुड़े चार विधेयकों केंद्रीय माल और सेवा कर विधेयक 2017 (सी-जीएसटी बिल), एकीकृत माल और सेवा कर विधेयक 2017 (आइ-जीएसटी बिल), संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवाकर विधेयक 2017 (यूटी-जीएसटी बिल) और माल-सेवाकर (राज्यों को प्रतिकर) विधेयक 2017 के बारे में बताया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कह चुके हैं कि सरकार इन विधेयकों को आम सहमति से पारित कराना चाहती है। परोक्ष कर क्षेत्र की नई वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली को पूरे देश में अमल में लाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सोमवार को वित्त मंत्री अरूण जेटली ने चार विधेयक लोकसभा में पेश किए थे। इन पर संसद की मुहर और राज्य जीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभाओं में मंजूरी मिलने के बाद पूरे देश में जीएसटी व्यवस्था को लागू करने की विधायी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

भाजपा संसदीय दल की बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद थे। बैठक में हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले एसएम कृष्णा भी उपस्थित थे। बैठक में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमपी राजशेखरन का पत्र भी दिखाया गया जिसमें प्रधानमंत्री की प्रशंसा की गई है। संसदीय दल की बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग के संवैधानिक दर्जा दिए जाने को मंजूरी दिए जाने के विषय पर भी चर्चा हुई।

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