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7th Pay Commission: अगली सैलरी में बढ़कर मिलेंगे HRA व अन्‍य भत्‍ते, मोदी सरकार ने ले लिया फैसला

7th Central Pay Commission CPC: कर्मचारी चाहते हैं कि सरकार जल्‍द इस पर फैसला ले ताकि उनके वेतन में इसका असर दिखना शुरू हो।
प्रतीकात्मक फोटो। (फाइल)

देश में 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी लागू होने वाला है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह चिंता सता रही है कि सातवें वेतन आयोग के तहत मिल रहे भत्‍तों का क्‍या होगा। 47 लाख केन्‍द्रीय कर्मचारियों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग द्वारा भत्‍तों से जुड़ी सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। तीन देशों की यात्रा से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट बैठक कर इसपर मुहर लगाई। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ मंजूरी दी है। बदली गई दरें 1 जुलाई 2017 से लागू होंगी। केंद्रीय वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इसका ऐलान किया। उन्‍होंने कहा, ”जो पे कमीशन के सुझाव थे कर्मचारियों के पक्ष में, उनकों स्‍वीकार करके उनमें सुधार किया गया।”  कैबिनेट की बैठक में एयर इंडिया से सरकार की हिस्‍सेदारी को कम करने का फैसला किया है।

बता दें कि प्रधानमंत्री और वित्‍त मंत्री की विदेश यात्राओं की वजह से सातवें वेतन आयोग को लेकर बार-बार देरी हो चुकी है। 7 जून को होने वाली कैबिनेट की पहली बैठक स्‍थगित कर दी गई थी क्‍योंकि पीएम मोदी चार देशों के दौरे पर थे। उसके बाद 14 जून को प्रस्‍तावित दूसरी बैठक इसलिए नहीं हो पाई क्‍योंकि जेटली एशियन इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर इनवेस्‍टमेंट मीटिंग में हिस्‍सा लेने दक्षिण कोरिया गए हुए थे। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि जेटली के साथ अपनी मुलाकात में मोदी ने निर्देश दिए हैं कि बिना देरी के भत्‍तों की दरें तय कर ली जाएं। संसद का विशेष सत्र 30 जून को बुलाया लाएगा ताकि जीएसटी लागू किया जा सके। कैबिनेट का पूरा ध्‍यान वर्तमान टैक्‍स प्रक्रिया से जीएसटी बदलने पर होगा।

यहां चेक करें सरकार का फैसला: LIVE 7वां वेतन आयोग: 47 लाख केन्‍द्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार ने बढ़े हुए भत्‍तों को दी मंजूरी

सरकारी कर्मचारियों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए प्रदर्शन किए थे, जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने वित्‍त मंत्री अशोक लवासा के नेतृत्‍व में एक कमेटी बनाकर सुझावों की समीक्षा करने को कहा। जुलाई, 2016 में बनी समिति ने एक बार डेडलाइन मिस करने के बाद 22 फरवरी, 2017 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस साल अप्रैल में समीक्षा रिपोर्ट अंतिम रूप में सौंपी गई।

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