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यूनियन बजट 2017: आईपीडीएस, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लिये आबंटन 25% बढ़ा

वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश 2017-18 के बजट में बिजली मंत्रालय के लिये आबंटन बढ़ाकर 13,881 करोड़ रुपए किया गया।
Author नई दिल्ली | February 2, 2017 01:33 am
चित्र का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है।

बजट में समन्वित बिजली विकास योजना (आईपीडीएस) तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के तहत आबंटन 25 प्रतिशत बढ़ाकर 10,635 करोड़ रुपए किया गया है। इससे सभी के लिये सतत बिजली का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। आईपीडीएस तथा डीडीयूजीजेवाई के तहत 2017-18 में आबंटन 25 प्रतिशत से अधिक बढ़ाकर 10,635 करोड़ रुपए किया गया है। चालू वित्त वर्ष में दोनों योजनाओं के लिये बजटीय अनुमान 8,500 करोड़ रुपए था। दोनों योजनाओं का मकसद बिजली पारेषण और वितरण की दक्षता में सुधार लाना है। हालांकि बजट दस्तावेज में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष में इन दोनों योजनाओं के लिये आबंटन का संशोधित अनुमान 7,874 करोड़ रुपए अनुमानित है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया के क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनिल चौधरी ने कहा, ‘आज के बजट में दो महत्वपूर्ण उपायों के जरिये सभी के लिये सतत बिजली के लक्ष्य को हासिल करने के लिये स्पष्ट संकेत दिया गया है।’

वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश 2017-18 के बजट में बिजली मंत्रालय के लिये आबंटन बढ़ाकर 13,881 करोड़ रुपए किया गया जो चालू वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान के अनुसार 10,475 करोड़ रुपए था। हालांकि बजट अनुमान 12,252 करोड़ रुपए था। इसी प्रकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिये 2017-18 में आबंटन बढ़ाकर 5,473 करोड़ रुपए किया गया जो चालू वित्त वर्ष में संशोधित अनुमान के अनुसार 4,360 करोड़ रुपए है। बजटीय अनुमान 5,036 करोड़ रुपए था। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने पीटीआई भाषा से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र और सभी के लिये मकान पर जोर से बिजली की मांग बढ़ेगी और ‘प्लांट लोड फैक्टर’ सुधारने में मदद मिलेगी।

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