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लाखों गरीबों को मुफ्त स्मार्टफोन और फ्री डेटा देगी मोदी सरकार! बजट 2017 में हो सकती है घोषणा

गरीबों को स्मार्टफोन और फ्री डेटा का तोहफा देने के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। सीनियर अधिकारियों ने ईटी को बताया कि सरकार इस योजना के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) से जुटाएगी।
Author नई दिल्ली | December 26, 2016 11:13 am
इस विभाग के सरकारी कर्मचारी नहीं कर पाए ऑफिस में स्मार्टफोन यूज। (Representative Image)

डिजीटल ट्रांजेक्शन और कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने वाली मोदी सरकार आगामी बजट (बजट 2017) में गरीबों को बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार गरीबों को स्मार्टफोन और फ्री डेटा देने की घोषणा कर सकती है। पहले चरण में लोगों को 70 लाख स्मार्टफोन दिए जा सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के लिए वित्त और दूरसंचार मंत्रालय को रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है। इसके पीछे सरकार की मंशा ग्रमीण क्षेत्रों में डिजीटल लेन-देन को बढावा देना और गरीबों के बीच सरकार की लोकप्रियता में इजाफा करना है। इससे पहले कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार आधार पेमेंट ऐप लेकर आई। जिसके जरिए दूर-दराज इलाकों में भी सिर्फ आधार नंबर से पैसों का ट्रांजेक्शन किया जा सकता है।

गरीबों को स्मार्टफोन और फ्री डेटा का तोहफा देने के लिए सरकार के पास पर्याप्त पैसा है। सीनियर अधिकारियों ने ईटी को बताया कि सरकार इस योजना के लिए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) से जुटाएगी। USOF एक ऐसा फंड है जो हर साल टेलिकॉम कंपनियों को अपने लाभ में से सरकार के पास पैसा जमा कराना होता है। साल 2002 से 2014 तक इस फंड में 66 हजार करोड़ रुपए एकत्र हुए हैं। इन पैसों में से अब तक 25 हजार करोड़ की राशि विभिन्न मदों के खर्च की जा चुकी हैं जबकि 30 हजार करोड़ के राशि शेष बची हुई है। सरकार की योजना इन्हीं पैसों से लोगों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाने की है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस योजना को डिजीटल लेन-देन को बढ़ावा देने वाली स्कीम से भी जोड़ सकती है। जिससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।

कहा जा रहा है कि सरकार इस बात की घोषणा अगामी बजट में कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के मद्देनजर इस बार का बजट लोकलुभावन होने की उम्मीद है। बता दें कि 2017 में यूपी, पंजाब, गोवा, गुजरात और मणिपुर में चुनाव होने हैं। इसे देखते हुए बजट पेश किया जाएगा। इस बार 1 फरवरी को बजट पेश होगा।

कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए सरकार आधार पेमेंट ऐप भी लेकर आई है। जिससे एटीएम और क्रेडिट कार्ड्स के साथ ही प्वाइंट ऑफ सेल्स मशीन (POS) से भी छुटकारा मिलेगा। बस आपके 12 डिजीट वाले आधार कार्ड के जरिए ही किसी भी तरह का कैशलेस ट्रांजेक्शन होगा। इस एप के जरिए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जैसे वीजा और मास्टरकार्ड को चुकाई जानी वाली फीस भी नहीं देनी होगी। आधार एप का इस्तेमाल दूरदराज के गांवों में भी व्यापारी पेमेंट के लिए कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए एंड्रॉयड फोन होना जरुरी है। आधार पेमेंट ऐप का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इसे अपने फोन में इन्सटॉल करना होगा। उसके बाद इसे बॉयोमेट्रिक रीडर से जोड़ना (कनेक्ट) होगा। अब कस्टमर को अपने आधार कार्ड पर अंकित 12 डिजीट का आधार नंबर ऐप में डालना होगा। उस बैंक का चयन करना होगा जिसके जरिए आप पेमेंट करना चाहते हैं। इस ऐप में बायोमेट्रिक स्कैन पासवर्ड की तरह काम करेगा।

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  1. R
    Rahul sharma
    Jan 3, 2017 at 12:16 pm
    यूपी
    (0)(0)
    Reply
    1. A
      Avi
      Dec 26, 2016 at 10:51 am
      जनता अभी "अच्छे दिन" का गाना भूली नहीं है... "हाय महंगाई हाय बेरोजगारी हाय अर्थव्यवस्था"..........
      (0)(0)
      Reply
      1. S
        subodh kumar
        Dec 26, 2016 at 6:39 pm
        मोबाइल चार्ज करने के लिए जनरेटर और डीजल के साथ , पठाई लिखाई के लिए उनको झांसा भी दे देना पी ऍम साहेब ........... अब २.५ साल और . अब हम हु पैसा कमावे के तरीका ढूंढ रहल बानी ......... टैक्स भरब की कहना खाइयेब ..........
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        Reply
        1. S
          Sangeeta
          Dec 26, 2016 at 7:23 am
          पहले सबको रोटी, कपडा और मकान दे. खाने को है नहीं यह सब लेकर क्या करेंगे?
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          Reply
          सबरंग