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बजट 2017: सस्ती रेल टिकट, इनकम टैक्स में राहत, आम आदमी के लिए जेटली ने किए ये 5 बड़े ऐलान

सराकर ने राजनैतिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए नियम में कड़े प्रावधान किए गए। नए नियमों के तहत कोई भी राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएंगे।
Author नई दिल्ली | February 1, 2017 15:39 pm
वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो)

वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट में मिडिल क्‍लास को राहत देते हुए इनकम टैक्‍स को घटा दिया है। जेटली ने नौकरी पेशा और छोटे व्यापारी को बड़ी राहत देते हुए तीन लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगने की घोषणा की है। बजट में राजनीतिक सुधारों को ध्यान में रखते हुए लंबे समय से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के नियमों को सख्त करने की मांग उठ रही थीष जिसे मानते हुए सराकर ने राजनैतिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए नियम में कड़े प्रावधान किए गए। नए नियमों के तहत कोई भी राजनीतिक दल 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा कैश में नहीं ले पाएंगे। पार्टियां चेक या डिजीटल माध्यम से चंदा ले सकेंगे। जेटली ने बजट में आम आदमी को निराश नहीं किया है। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ, जब केंद्र सरकार ने रेलवे के लिए अलग से बजट का प्रावधान नहीं किया है।

इनकम टैक्स में कमी
बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि 2.5 से 5 लाख रुपये की सालाना आय पर अब पांच प्रतिशत टैक्‍स लगेगा। वर्तमान में यह दर 10 प्रतिशत है। इसके साथ ही तीन लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्‍स नहीं लगेगा। तीन लाख से साढ़े तीन लाख तक की आय वाले के लिए कर देयता 2500 रुपये होगी।

ई-टिकट पर सर्विस टैक्स हटाया
रेलवे की ई-टिकटिंग प्रणाली पर से टैक्स हटाने का लाभ यात्रियों को मिलेगा। अब IRCTC की वेबसाइट से टिकट बुक करने कम चार्ज देना होगा। सर्विस चार्ज नहीं लगने से ऑनलाइन टिकट बुक कराना सस्‍ता हो जाएगा। वर्तमान में ई-टिकट बुक कराने पर सर्विस चार्ज लगता है।

भीम ऐप पर बोनस
भीम ऐप बनाया। भीम ऐप को बढ़ावा देने के लिए सरकार दो नए स्कीम लाएगी। रेफरल बोनस स्कीम और व्यापारियों के लिए कैश बैक स्कीम। भीम ऐप को पेट्रोल पंप से लेकर सड़क परिवहन कार्यालयों तक में बढ़ावा देने के लिए कोशिशें की जा रही हैं।

डाकघर (GPO) से बनेगा पासपोर्ट
डाकघरों को पासपोर्ट बनवाने के लिए फ्रंट कार्यालय बनाया जाएगा। मतलब है कि जीपीओ से भी पासपोर्ट बनेंगे। सरकार ने बजट में पासपोर्ट को हेड पोस्‍ट ऑफिस में ही पासपोस्‍ट से जुड़ी सारी पक्रिया पूरी करने का ऐलान किया है।

3 लाख से अधिक का कैश ट्रांजैक्‍शन नहीं
डिजीटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ट्रांजैक्शन लिमिट तय कर दी है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ट्रांजैक्‍शन लिमिट तय करने के लिए इनकम टैक्‍स कानून में बदलाव किया जाएगा। 3 लाख से अधिक कैश ट्रांजैक्‍शन की इजाजत नहीं होगी।

 

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